नागरिकता क़ानूनः विरोध प्रदर्शनों में तीन की मौत, सैकड़ों हिरासत में

नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार प्रदर्शन जारी हैं. गुरुवार को अलग-अलग संगठनों की तरफ़ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन बुलाए गए थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

इन विरोध प्रदर्शनों में अभी तक तीन लोगों के मारे जाने की ख़बर है जबकि सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच विरोध प्रदर्शनों को बढ़ता देख प्रशासन की तरफ से राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में धारा 144 लागू की गई.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

देश के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित की गईं. साथ ही राजधानी दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन भी गुरुवार को बंद रखे गए.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

नए नागरिकता क़ानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से आने वाले अवैध गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

इन क़ानून के आलोचकों का कहना है कि इससे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर असर पड़ेगा, उनका मानना है कि धर्म को नागरिकता का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये सभी चिंताएं बेबुनियाद हैं और विपक्ष इस क़ानून के संदर्भ में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहा है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

गुरुवार को देशभर में जगह-जगह हज़ारों लोग इस क़ानून के विरोध में सड़कों पर उतरे. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कर्नाटक के मंगलुरु में विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हुई है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

बताया जा रहा है कि मंगलुरु में कुछ लोग एक पुलिस स्टेशन पर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे जिसके जवाब में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फ़ायरिंग की.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

पुलिस कमिश्नर पी एस हर्षा ने पत्रकारों को बताया है शहर में कर्फ़्यू लगाया गया है और वो फ़िलहाल मृतकों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

बेंगलुरु से हमारे सहयोगी पत्रकार इमरान कुरैशी ने बताया कि प्रशासन ने मंगलुरु में 48 घंटं तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

एक अन्य व्यक्ति की मौत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई. यहां प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प देखने को मिली. दोपहर के वक़्त प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग के हवाले भी कर दिया था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन्होंने भी हिंसा की है उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होगी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

उत्तर प्रदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एसएमएस सेवा को अगले 45 घंटों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

दिल्ली के लाल क़िले इलाक़े से 1200 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में गिरफ़्तार किया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

अलग-अलग वर्गों के लोग हुए विरोध में शामिलमुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों में आम लोगों के अलावा विभिन्न वर्गों के लोग भी शामिल हुए. इनमें राजनीतिक दल, छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और फ़िल्म जगत के लोग शामिल हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

बेंगलुरू में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा को पुलिस ने हिरासत में भी लिया. वहीं दिल्ली में राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को हिरासत में लिया गया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

बीबीसी के कार्यक्रम न्यूज़आर में रामचंद्र गुहा ने बताया कि उन्हें सैंकड़ों अन्य लोगों के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया. उन्होंने कहा, ''यह दर्शाता है कि भारतीयों का एक बड़ा वर्ग इस विभाजनकारी क़ानून के ख़िलाफ़ है.''मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

मुंबई में भी सैंकड़ों की संख्या में लोग इस क़ानून के विरोध में सड़कों पर उतरे. बॉलीवुड के कई फ़िल्मी सितारों और निर्देशकों ने भी इस क़ानून का विरोध किया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध करने निकले अभिनेता फ़रहान अख़्तर ने कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीक़े से अपना विरोध दर्ज कराने का हक़ है. उन्होंने कहा कि इस क़ानून में भेदभाव निहित है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

भारत के पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर विरोध होता रहा है जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से ग़ैर-मुसलमान अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नियमों में ढील देने का प्रावधान है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

इस बार भले ये क़ानून बन गया हो लेकिन इससे पहले भी मोदी सरकार ने इसे पास कराने की कोशिश की थी. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान इसी वर्ष 8 जनवरी को यह लोकसभा में पारित हो चुका है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

लेकिन इसके बाद पूर्वोत्तर में इसका हिंसक विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया. सरकार का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही यह विधेयक स्वतः ख़त्म हो गया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

मई में नरेंद्र मोदी की सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ. इस दौरान अनुच्छेद 370 समेत कई बड़े फ़ैसले किए गए और अब नागरिकता संशोधन विधेयक भी क़ानून बन गया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

संसद में इसे विधेयक के रूप में पेश करने से पहले ही पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

维吾尔人权法案：美国众议院压倒性通过 再就人权议题向中国施压

美国国会众议院于12月3日（美东时间）压倒性通过《维吾尔人权政策法案》，继香港问题后再次就人权议题向中国政府施压。

当天美国众议院以407赞同、1票反对的表决结果通过《2019年维吾尔人权政策法案》。此次通过的法案与今年9月参议院通过版本相比力度更强，要求特朗普政府在这一问题上采取更强硬措施。

美国众议院版本的《维吾尔人权政策法案》要求特朗普谴责虐待维吾尔人的行为，同时制裁相关中国高级官员。

近三年来，中国政府在新疆设立“再教育营”。中国当局称此举是为打击极端主义及对当地人进行再教育。联合国专家称可能有超过百万维吾尔族及其他穆斯林少数民族人被关在里面，人权活动人士认为这些人在那里遭受到包括心理折磨、洗脑等虐待。

中国外交部旋12月4日发表声明称，对法案通过表示“强烈愤慨、坚决反对”，还称中国可能作出“进一步反应”。

《2019年维吾尔人权政策法案》要求特朗普在法案生效120天内内向国会提交一份名单，列明其认为对新疆维吾尔人人权受侵犯负有责任的中国官员姓名，可能向他们施行签证禁令、冻结资产等制裁措施。

法案特别点名新疆自治区党委书记陈全国，要求制裁他和其他负责官员。

该案同时要求美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）提交新疆报告，其中需包括再教育营及强制劳动营内扣押的预计人数。

法案还要求收紧美国向中国出口科技产品的限制，尤其限制可被用于进行打压个人隐私、侵犯行动自由等其他基本人权的技术，包括人脸及声音识别技术，并要求北京关停新疆大量拘押营。

美国众议院议长、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）表示，中国对待维吾尔族人的方式“是对全世界良知的侮辱”。“美国正在注视，我们不会保持沉默，”她说。

投出唯一反对票的是肯塔基州共和党众议员马希（Thomas Massie）。他在众议院上月表决通过《香港人权与民主法案》时也投下了唯一的反对票。

马希曾在香港人权法案通过后接受向美国福克斯商业电视台（Fox Business），他表示同意香港法案90%的内容，但不同意对中国施行制裁。“我从没投票同意过任何制裁，也不会从这次开始同意，”他说。“这是假的，国会只是让大家觉得他们会做什么，但其实他们什么都不会做。”

众议院通过后，这项法案将被送至参议院。由于两院通过版本内容不完全一致，所以参议院有两种选择，或是通过众议院版本，或是参议院提出修改意见。只有两院通过内容完全相同的法案才可提交至美国总统。

特朗普收到法案后，需在10天内决定签署或是否决。

华盛顿智库美国战略与国际问题研究中心（CSIS）专家克里斯·约翰逊（Chris Johnson）表示，这项法案的通过可能会影响中美贸易争端。

特朗普本周表示，香港法案的通过没有给中美贸易谈判带来帮助。他还称自己更倾向于2020年大选后达成协议，但透露中国希望现在就签字。

约翰逊认为，维吾尔法案应该不会拖延贸易协定进程，但这会是中方担心的一个因素。

而路透社援引一名熟悉中方立场信源报道称，如果这项法案成为法律，中美第一阶段贸易协定可能会有变数。